पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने बृज भूषण, विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दी

पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने बृज भूषण, विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कई पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी । अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने बृज भूषण और विनोद तोमर को 20 जुलाई, 2023 तक जमानत दे दी और कहा कि अदालत नियमित जमानत पर गुरुवार को बहस सुनेगी। बृज भूषण की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि चूंकि मेरे मुवक्किलों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए वे जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए, विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा, "हमने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, हम इसे अदालत पर छोड़ते हैं कि क्या वे उसे जमानत देना चाहते हैं लेकिन हम जमानत का विरोध कर रहे हैं, उस पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा।" गवाहों को प्रभावित करें।" बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को 'बिना गिरफ्तारी' के मुकदमे के लिए आरोप पत्र सौंपा गया है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत निर्देशों का पालन किया है। संबंधित फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में जब्त और जमा किए गए डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रदर्शनों के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और पूरक पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि अभियोजन के उद्देश्य से उपयुक्त पाए गए अपेक्षित सीडीआर आदि का विश्लेषण भी शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान आरोप पत्र कथित आरोपी बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354/354ए/354डी (बृज भूषण शरण सिंह) के तहत अपराध करने के लिए तैयार किया गया है। आरोपी विनोद तोमर ने अपराध को अंजाम देने में सहायता / सुविधा प्रदान की । तदनुसार, उसे केवल आईपीसी की धारा 354/354ए/109/506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के "अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है"। मामले में कुल 1599 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी 164 के तहत छह बयान दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी पेश कीं । दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की "अब तक की जांच" के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के "अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है" । आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हावभाव को भी देखा था। ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में 18 जुलाई को बृज भूषण शरण सिंह को तलब किया है। सुनवाई की आखिरी तारीख पर, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को समन जारी किया। पहलवानों के मामले में पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं. एक पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और एक नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले पर सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने 15 जून को एक रिपोर्ट दायर की जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई। यह उस नाबालिग के बाद आया है, जिसने डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसने अपना बयान बदल दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में कोई सहयोगी सबूत नहीं था । दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में, जांच पूरी होने के बाद, हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी आईपीसी के तहत अपराध और धारा 109/ के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ 354/354ए/506 आईपीसी । दिल्ली पुलिस ने कहा, POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।